भारतीय सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देने के मामले पर फ़ैसला सुना रहा है. इस फ़ैसले पर समानता चाह रहे एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं. देश की सर्वोच्च अदालत समलैंगिक जोड़ों और एक्टिविस्ट द्वारा दायर 18 से ज़्यादा याचिकाओं को मिलाकर उस पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शादी न कर पाने से वे ‘दोयम दर्ज़े के नागरिक’ बनकर रह जा रहे हैं.
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